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ये नियम और शर्तें भारतीय कानूनों के अनुसार शासित और लागू होंगी। इन नियमों और शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद भारत के न्यायालयों के विशेष क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।