जनगणना संगठन

भारतीय जनगणना भारत के लोगों की विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न सांख्यिकीय सूचनाओं का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। 130 से अधिक वर्षों के इतिहास के साथ, यह विश्वसनीय, समय परीक्षण अभ्यास प्रत्येक 10 वर्षों में आँकड़ों की एक वास्तविक जानकारी ला रही है, जिसका प्रारम्भ वर्ष 1872 में हुआ था जब पहली जनगणना भारत के विभिन्न भागों में गैर-समकालिक रूप से आयोजित की गई थी। जनसांख्यिकी, अर्थशास्त्र, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, सांख्यिकी और कई अन्य विषयों में विद्वानों और शोधकर्ताओं के लिए भारतीय जनगणना, डेटा का एक आकर्षक स्रोत रहा है। भारत के लोगों की समृद्ध विविधता वास्तव में दशकीय जनगणना द्वारा सामने आई है, जो भारत को समझने और अध्ययन करने के लिए एक साधन बन गया है।

दशकीय जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पास है। यह ऐतिहासिक हित का हो सकता है कि यद्यपि भारत की जनसंख्या जनगणना एक प्रमुख प्रशासनिक कार्य है; वर्ष 1951 की जनगणना तक प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर जनगणना संगठन की स्थापना की गई थी। वर्ष 1948 में जनगणना अधिनियम बनाया गया था ताकि जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के साथ जनसंख्या जनगणना आयोजित करने की योजना प्रदान की जा सके। भारत सरकार ने मई 1949 में जनसंख्या के आकार, उसकी वृद्धि आदि पर आंकड़ों के व्यवस्थित संग्रह के विकास के लिए कदम उठाने का निर्णय लिया और भारत के महारजिस्ट्रार और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन गृह मंत्रालय में एक संगठन की स्थापना की। इस संगठन को महत्वपूर्ण आंकड़ों और जनगणना सहित जनसंख्या के आंकड़ों पर डेटा तैयार करने के लिए बनाया गया था। बाद में, इस कार्यालय को देश में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन का कार्य भी सौंपी गई।

1881 की जनगणना से 1941 तक जनगणना आयुक्त और उसके बाद 1949 से भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त, नीचे दिखाए गए है:

भारत की जनगणना संगठन- 34 संख्या का एक परिवार। जनगणना संचालन निदेशालय अपने मुख्यालय के तत्वावधान में काम कर रहा है - महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय, भारत, नई दिल्ली